तमिलनाडु सरकार के 100 दिन पर सवाल, 22 योजनाओं को लेकर उठी ‘सिर्फ कागजों पर’ होने की बहस
चेन्नई: तमिलनाडु में नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक पाल्की ने कई योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि सरकार द्वारा गिनाई गई करीब 20 से 25 घोषणाओं में से केवल कुछ योजनाओं पर ही जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ है, जबकि बाकी अभी घोषणाओं तक सीमित हैं।
पाल्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर तमिलनाडु के साथ-साथ पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कन्नड़ अखबारों में भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी प्रचार मुहिम के बावजूद जनता तक योजनाओं का वास्तविक लाभ कितनी तेजी से पहुंचा है।
22 योजनाओं को लेकर उठे सवाल
राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, सरकार के विज्ञापनों में कई नई योजनाओं और घोषणाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि उनका आरोप है कि इनमें से केवल दो या तीन योजनाओं पर ही फिलहाल ठोस काम शुरू हुआ है, जबकि बाकी योजनाएं अभी कागजों पर ही दिखाई दे रही हैं।
उन्होंने नशा रोकथाम और ‘सिंगापेन’ योजना जैसे कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने कुछ प्रशासनिक बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन इनका व्यापक असर अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आलोचना
पाल्की ने महिलाओं की सुरक्षा और महिला पुलिस स्टेशनों से जुड़ी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नई पहल और तकनीकी सुविधाओं की घोषणा के बावजूद पुलिस थानों में मामलों के निपटारे और त्वरित कार्रवाई की पुरानी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।
उन्होंने दावा किया कि केवल नई घोषणाएं या ऐप लॉन्च करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए।
सरकार के 100 दिन: उपलब्धि या प्रचार?
100 दिन पूरे होने पर सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि सरकार को विज्ञापनों और घोषणाओं से आगे बढ़कर योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन और जनता तक पहुंचने वाले लाभ का स्पष्ट रिकॉर्ड पेश करना चाहिए।
फिलहाल, सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। जहां सत्तारूढ़ पक्ष इसे अपनी शुरुआती उपलब्धियों का दौर बता रहा है, वहीं विपक्ष और आलोचक कई योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं।
अभी तक कौन-कौन सी योजनाएं/पहल शुरू या लागू हुई हैं?
1. ⚡ 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
- 10 मई 2026 से लागू की गई।
- पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया।
- इसे बिजली बिलिंग सिस्टम में भी लागू किया जा चुका है।
2. 👮♀️ सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर विशेष बल बनाने की पहल शुरू की गई।
- हालांकि इसके जमीनी असर और कार्यप्रणाली को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं।
3. 🚫 65 एंटी-नारकोटिक्स यूनिट
- नशे और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए 65 विशेष एंटी-नारकोटिक्स यूनिट स्थापित की गईं।
4. 🍺 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करने की कार्रवाई
- स्कूलों, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील इलाकों के पास स्थित 717 शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लागू किया गया।
5. 🌾 किसानों की फसल ऋण माफी
- सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण में राहत दी गई।
- बाद में ऋण माफी की सीमा ₹75,000 तक बढ़ाई गई, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलने का दावा किया गया।
6. 🍽️ अम्मा कैंटीन के सुधार की पहल
- राज्य की Amma Unavagam/अम्मा कैंटीन को बेहतर बनाने और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए।
7. 🚲 छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल योजना
- ‘Puthiya Payanam Puthiya Vegam’ के तहत कक्षा 11 के छात्रों को मुफ्त साइकिल, हेलमेट और वाटर बॉटल देने की योजना शुरू करने की घोषणा/बजटीय व्यवस्था की गई।
8. 🏠 Vetri Veedu योजना
- कच्चे घरों और झुग्गियों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से Vetri Veedu Thittam को आगे बढ़ाया गया।
- हालांकि रिपोर्टों के अनुसार यह पूरी तरह नई योजना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद आवास कार्यक्रमों का संशोधित या रीब्रांडेड रूप भी है।
9. 🎓 TN-VETTRI और स्किल ट्रेनिंग पहल
- छात्रों और युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकार ने अपनी 100 दिन की उपलब्धियों में शामिल किया है।
10. 🥛 डेयरी किसानों के लिए राहत
- Aavin के दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया गया, जिसका उद्देश्य डेयरी किसानों को बेहतर भुगतान देना है।
⚠️ कौन-सी बड़ी योजनाएं अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुईं?
💍 Thaimaaman Thanga Mothiram योजना
नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने वाली इस योजना के लिए सरकार ने मंजूरी और बजट दिया है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार इसका औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2026 के लिए तय किया गया था। इसलिए इसे 100 दिनों के भीतर पूरी तरह लागू योजना कहना सही नहीं होगा।
