प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): यूपी को 6.18 लाख नए पक्के घरों की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण गरीबों और बेघर परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है। यह फैसला लखनऊ में आयोजित ग्रामीण विकास से जुड़ी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वीकृति पत्र सौंपते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक पक्का घर उपलब्ध कराना है।
लाखों गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ
नई मंजूरी के बाद उन परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देकर पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरेगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।
समीक्षा बैठक में लिए गए अहम फैसले
लखनऊ के योजना भवन में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
MSP पर फसल बेचने की समय सीमा बढ़ी
बैठक में किसानों को राहत देते हुए गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद (MSP) की अंतिम तिथि 24 जून 2026 से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 कर दी गई।
इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो मौसम, भीड़ या अन्य कारणों से समय पर अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेच पाए थे।
अल नीनो से निपटने की तैयारी
संभावित कम बारिश और अल नीनो की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने जिलेवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने की योजना बनाई गई है।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर का निर्माण कर सकें।
मुख्य बातें
- उत्तर प्रदेश को 6,18,482 नए पक्के घरों की मंजूरी।
- लाखों गरीब और बेघर ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ।
- MSP पर गेहूं, चना और मसूर की खरीद की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई।
- अल नीनो की संभावना को देखते हुए जिलेवार कृषि योजना तैयार होगी।
- ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस।
